मराठी वाचवण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची?

 

मराठी आज माती खात आहे...
-तेजाली चंद्रकांत शहासने 

तुम्ही ही पोस्ट वाचाल तेव्हा महाराष्ट्र दिन, कामगार दिवस यांचं कवित्व संपत आलेलं असेल. आजकाल आपल्याला जो तो दिवस साजरा करण्याची धुंदी असते. आजच्या दिवसाची धुंदी आता उतरली असावी अशी आशा. आता थोडं महत्त्वाचं, मुद्दयाचं आणि तथ्याचं बोलू.

भाषावार प्रांतरचनेतून आपल्याला मिळालेली देणगी म्हणजे मुंबईसह महाराष्ट्र. सारख्या भाषिक वैशिष्ट्यांचे लोक एकत्र, गुण्या-गोविंदाने राहावेत, त्यांना आपली भाषा, संस्कृती सहज जोपासता, वर्धित करता यावी, असाच हेतू! एवढं महत्त्व दिलं भाषेला. पण आज काय अवस्था? मराठी शाळा बंद पडतायत, मराठीची अवस्था दिवसेंदिवस केविलवाणी होतीये, मूठभर लोक सोडून कोणालाही त्याबद्दल काहीच वाटत नाही. उलट बोलीभाषा - प्रमाणभाषेचे वाद, इंग्रजीमुळेच मिळणाऱ्या संधी, पहिलीपासून इंग्रजी शिकवावं की नाही, मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवावं की मराठीतून, अभिजात की आधुनिक यासारख्या वादांना रीतसर खतपाणी घालून आपल्याच मराठी भाषकांत फुट पाडली जातीये. या सर्व विषयांवर वर्षानुवर्षे चर्वितचर्वण झालेलं आहे. अनेक सिद्धांत मांडले गेलेत जे जगभर मानले जातात, ज्यांचा शिक्षणव्यवस्थेत अंतर्भाव केला जातो. पण आपल्याकडे मात्र मराठी गौरव दिनाला चर्चा घडतात, चर्चासत्रे, महिलामंडळे, संमेलने, समित्या यामार्फत त्याच त्या विषयांवर वाद झाडतात, ठराव होतात, पी. एच. डी. करतात, शासनाला प्रस्ताव दिले जातात. पण यातून निष्पत्ति काय? अमृततेही पैजा जिंके म्हणणाऱ्या मराठीला आज आपण माती खायला लावतोय. आपल्याच राज्यात आपलीच भाषा दीनवणी बनून राहते, भर राजधानीत ... अगदी सांस्कृतिक राजधानीत सुद्धा... हेच का फलित त्या बलिदानाचं?

मराठीच्या मागे पडण्याला इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण हे एक महत्त्वाचं कारण मानलं जातं. पण खरंच तसं आहे का? कधी आत्मपरीक्षण केलंय? मराठी शाळा वाचवा म्हणून बोंब ठोकली जाते पण मला सांगा, भाषा वाचवण्याचं ओझं त्या चिमूरड्यांच्या खांद्यावर का? दुसरा मुद्दा हिंदी आणि इंग्रजीच्या अतिक्रमणाचा. त्याबद्दल थोडं नंतर बोलू. पण प्रसार आणि संवर्धनाबद्दल ठोस उपाययोजना फारशा दिसत नाहीत हे आजचं सत्य आहे. शासकीय पातळीवर मराठी पंधरवडा, मराठी गौरव दिनाचे अवाढव्य कार्यक्रम करून खरंच प्रसार होतो? मराठी लेखनाचे शासनमान्य नियम आहेत अनेकांना माहिती नसतं. त्यात पुन्हा बोली भाषा लेखी भाषेचा वाद, मग मराठीत अनेक शब्द मुळात मराठीच कसे नाहीत हे सिद्ध करणारा एक वर्ग. यातून भाषा हे एक साधन न राहता ती क्लिष्ट होऊन, पोट भरलेल्या वर्गाच्या चघळण्याचा एक विषय म्हणून उरते आणि भाषा सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जायला लागते आणि लोकांचा त्यातला भाषा म्हणून समजून घेण्याचा रस संपून जातो.    

आज मराठी भाषा टिकावी, जपावी म्हणून काही पालक आपल्या मुलांना आवर्जून मराठी शिकवतात, त्यांच्यावर तसे संस्कार करतात, पण हे व्यक्तिगत पातळीवर झालं. मला सांगा, जसे ठिकठिकाणी फ्रेंच, जर्मन, इंग्रजी, जपानी भाषा शिकवल्या जातात तशी मराठी का शिकवली जात नाही? ‘इंग्रजी शाळेत मराठी तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते’ हा युक्तिवाद मला मान्य नाही. तिसऱ्या भाषेचं काय होतं सर्वांना माहिती आहे. इंग्रजी तिसरी भाषा म्हणून शिकलेल्या पिढीतली मी आहे. दहावीपर्यंत इंग्रजी शिकूनही कॉलेजात आणि त्यानंतरही आणि आजपर्यंत, "मराठी मिडियममधून शिकलो ना, त्यामुळे इंग्लिश येत नाही" हा न्यूनगंड बाळगणारे आणि तो सार्थ करणारे पैशाला पन्नास मिळतील. दहावीनंतर तर्खडकर, रॅपिडेक्स, ILTS, स्पोकन इंग्लिश यासारखे अनेक प्रकार करून इंग्रजी परत शिकावी लागते. या उद्योगावर अनेकांनी भारतात रग्गड पैसे कमावलेत. ही तिसऱ्या भाषेची गत आहे. त्यामुळे हा युक्तिवाद बाजूलाच ठेवू,

इंग्लिश विंग्लिश चित्रपट, सर्वांच्याच आवडीचा, त्यात श्रीदेवी इंग्रजी शिकायला जाते, अगदी आताची एमीली इन पॅरीसमधली एमीली सुद्धा पॅरिसला गेल्यावर फ्रेंचचा क्लास लावते. असं कुठे पाहिलेय की कोणी पुण्यात आला आणि मराठीचा क्लास लावला? पुणे आज आयटी हब आहे, देशभरातून इथे लोक येतात आणि इथलेच बनून जातात. मुंबईत हीच परिस्थिती आहे. ती तर सगळ्या प्रकारच्या उद्योगांची आदिमाय आहे. देवनागरी लिपी आणि शब्दांचे साधर्म्य यामुळे हिंदी भाषकांना इथे संभाषणात अडचणी येत नाहीत. बिचारा मराठी माणूसही त्यांच्या कलाने घेत मोडकी तोडकी बंबाईया हिंदी बोलत संवाद साधतो. यात त्या हिंदी माणसाचं काम साधतं पण आपली मराठी ठेच खाते. आता यापेक्षा या शब्दसंग्रहाचंच भांडवल करून त्यांना मराठी शिकण्यास उद्युक्त केलं तर? असे प्रयत्न कधी झालेत?

वर्षानुवर्षे लोक महाराष्ट्रात राहतात आणि त्यांना मराठी येत नाही. फरक पडत नाही ही एक गोष्ट. पण या अमराठी जनतेपर्यंत मराठी नेण्याचा, त्यांना मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न कधी शासनाने केलाय? आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये इतर कौशल्य निर्मिती जसे खेळ, भाषा, संवाद कौशल्य यावरही लक्ष दिले जाते. याच्याच जोडीने राज्यात नव्याने आलेल्या अमराठी भाषकांना मराठीच्या शिकवण्या कॉर्पोरेट स्तरावर कंपन्यांतूनच उपलब्ध करून दिल्या तर? यातून काही शैक्षणिक क्रेडिट देखील देता येतील. लोक मराठी शिकतील, अनेक मराठी तरुणांना उत्तम रोजगार मिळेल. राजा बोले दळ हाले या उक्तीप्रमाणे अशा मराठी शिकवण्यांची शिफारस शासनाने केली तर कितीतरी मोठ्या पटीत मराठीचा प्रसार होईल आणि बरंच व्यापक परिणाम सहज साधता येईल. 'फक्त मराठीतून बोला' हा आग्रह करण्यासोबतच त्यासाठीची यंत्रणा उभी करणे हेही महत्त्वाचं आहे आणि शासनाचं कर्तव्य आहे.

कॅनडात, ऑस्ट्रेलियात, अमेरिकेत मराठी शाळा आहेत, तिथली मुलं तिथे असून सुद्धा किती चटपटीत मराठी बोलतात यासारख्या कौतुकातून मराठीचा फक्त गौरव होईल, पण संवर्धन आणि प्रसार खूप दूरची गोष्ट आहे. आज दुर्दैवाने म्हणावे लागते की शासनातर्फे अशा रीतीने समाजाच्या उभ्या आडव्या स्तरात मराठीच्या प्रसारासाठी फारसे प्रयत्न झालेले मला तरी आजपर्यंत दिसलेले नाहीत. अतिपरिचयात् अवज्ञा या न्यायाने जर आपण आपली मातृभाषा गृहीत धरत असून तर तेही कुठेतरी थांबण्याची गरज आहे. ती भाषा आहे, तिच्याकडे भाषेसारखं बघितलं तर तिच्या संवर्धन आणि प्रसाराचे अनेकानेक सर्जनशील मार्ग आपल्याला सापडतील. अन्यथा तिची अवस्था गंगेसारखी होईल.

[हीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अनेक भारतीय भाषांना लागू होईल. आज हिंदी भाषा ही संवाद भाषा म्हणून वापरावी असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. भाषिक सौहार्द्रासाठी ते अनेक प्रकारे मारक आहे. या ऐवजी त्या त्या राज्यांनी अशी यंत्रणा राबवली तर त्यातून चांगले फलित मिळेल. इतर राज्यातही त्यांना हा प्रयोग करता येईल. उदा. पुण्यातून बंगलोरला अनेकजण जातात, तर पुण्यात कन्नडचे, तेलुगूचे क्लासेस का घेऊ नयेत? दिल्ली, चेन्नईतून लोक पुण्यात येतात तर त्या त्या ठिकाणी मराठीचे क्लासेस का असू नयेत? इतर देशांत जाताना आपण पूर्वतयारी म्हणून तिथली भाषा शिकतोच की! अनेक ठिकाणी ती प्राथमिक गरजही असते. तसंच अशा भारतीय भाषांच्या शिकवण्या या स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना नक्कीच उपयोगी पडतील. नोकरी बदलल्यानंतर तीन महीने नोटिस कालावधी असतो. या कालावधीचा उपयोग तिथली भाषा शिकण्यासाठीही करावा असे धोरण राबवणे कठीण नाही. देशभर एकच संपर्क भाषा असण्यापेक्षा लोकांना त्यांच्या गरजेची आणि आवडीची संपर्क भाषा दिल्यास देशातील भाषिक सौहार्द टिकून राहण्यास आणि एकात्मता वाढण्यास नक्की मदत होईल.]